डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) की सलाह को मानते हुए केंद्र सरकार ने स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि यह सेफगार्ड ड्यूटी 3 साल के लिए लगाई गयी है। इसके कारण चीन और मलयेशिया से आयात होने वाले सोलर पैनल अब महंगे मिलेंगे।

सरकार ने बदला नियम

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3 साल के लिए लगाई ड्यूटी-

इन देशों से आयातित सोलर पैनल पर अगले एक साल तक यानि कि 30 जुलाई 2018 से 29 जुलाई  2019 तक 25 फीसदी ड्यूटी देनी होगी। इसके बाद 30 जुलाई 2019 से लेकर के 29 जनवरी 2020 तक 20 फीसदी और 30 जनवरी 2020 से 29 जुलाई, 2020 तक 15 फीसदी ड्यूटी लगेगी।

विदेशों से सोलर आयात करना पड़ेगा महंगा-

सरकार की इस सेफगार्ड ड्यूटी की वजह से अब यदि कोई भी व्यक्ति या कंपनी विदेशों से सोलर पैनल मंगाते हैं, तो वह उन्हें महंगा पड़ेगा। मगर इसकी तुलना में अगर वे भारत में ही बने सोलर पैनल खरीदते हैं, तो वे उन्हें सस्ते मिलेगें।

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केन्द्र सरकार के इस फैसले के पीछे का कारण-

पिछले चार सालों में विदेश में बने सोलर पैनलों का आयात काफी बढ़ गया था। इसके खिलाफ देश की पांच कंपनियों ने सरकार से सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की गुहार की थी। आयातित सोलर पैनल से देसी कंपनियों को नुकसान हो रहा था और इससे उनके उत्पादन पर भी भारी प्रतिकूल असर पड़ा था। जहां 2014-15 में यह 1.275 मेगावॉट था, वहीं 2017-18 में यह बढ़कर 9790 मेगावॉट हो गया था। जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया।

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सरकार के इस फैसले के पीछे एक और कारण भी महत्वपूर्ण है और वो कारण है चीनी प्रोडक्ट का भारतीय बाजार पर कब्जा। चीनी सामान से देश की हर साल लाखों करोंड़ रूपये की क्षति हो रही है। साथ ही लाखों नौकरियां भी जा रहीं है। इतना ही नहीं सोलर पैनल के आयात से न जाने कितने लोगों का रोजगार खत्म हो गया था। 2011-2012 तक भारत जर्मनी, फ्रांस, इटली को सोलर पैनल एक्सपोर्ट करता था, लेकिन चीन की डंपिंग के चलते भारत से सोलर पैनल का एक्सपोर्ट रूक गया है।

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Source:- Amar Ujala

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