ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टूरिज्म इंडस्ट्री को जल्द ही GST में राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्रालय एक सफाई जारी करने वाला है, जिसके बाद कारोबारियों को अलग-अलग राज्यों में होने वाले खर्चे का अलग-अलग हिसाब नहीं रखना होगा। इसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भी आसान हो जाएगा।

ट्रैवल एंड टूरिज्म

टूरिज्म इंडस्ट्री को अब GST से जुड़ी कागजी कार्यवाई में भी राहत मिलेगी। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जीएसटी से जुड़ी कागजी कार्रवाई भी आसान होने वाली है। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट पाना भी आसान होने वाला है। यह निर्णय निश्चित तौर पर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ी राहत देने वाला होगा।

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मिली जानकारी के अनुसार अब किसी टूर पैकेज में एक से ज्यादा राज्य घूमने वाले विदेशी टूरिस्ट का अलग-अलग राज्यों का हिसाब-किताब नहीं दिखाना होगा। अब एकमुश्त खर्चा दिखाया जा सकेगा और घरेलू टूरिस्ट की तरह इसके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम किया जा सकेगा।

ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को GST दर चाहिए 5 फीसदी-

सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस बारे में जल्द ही सफाई जा करने वाली है। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए जीएसटी दर 5 फीसदी रखने की मांग कर रही है।

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वित्त मंत्रालय कर रहा है समीक्षा-

डॉलर के मुकाबले रुपए के उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, जिसके चलते भी इंडस्ट्री को जीएसटी चुकाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी सैलानी से एडवांस मिलने के साथ ही एजेंट टैक्स का एक हिस्सा चुका देता है। और फिर इन्वॉयस, जारी करने के दौरान एक हिस्सा चुकाता है।

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समस्या ये है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में अंतर होता है, तो जीएसटी किस कीमत पर चुकाया जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए अभी वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है।

Source:- Money Control

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