7 प्रमुख क्षेत्रों के लिए घोषणा की गई है। इन 7 सेक्टर में मनरेगा, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, डी-क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ईज औफ डूंइग बिजनेस और पीएसयू शामिल हैं।

कोरोना के दौरान शिक्षा एवं चिकित्सा सेक्टर में सहायता दी गई है

  • कोविड से निपटने के लिए 15000 करोड़ जारी किया गया है। 50 लाख हेल्थ कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है। 3750 अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए जारी किया गया है और राज्यों के लिए 4113 करोड़ फंड का प्रावधान किया गया है।
  • वन क्लास, वन चैनल (पहली से 12वीं) की शुरुआत की जाएगी। दीक्षा के जरिए ई-कॉन्टेंट मुहैया करवाया जाएगा।100 टॉप यूनवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई है।

मनरेगा योजना का विस्तार किया गया है

मनरेगा योजना में पहले 61000 करोड़ फंड जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।

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ई-शिक्षा के लिए अब मल्टी-मोड का उपयोग किया जायेगा

  • सरकार द्वारा पीएम ई-विद्या प्रोग्राम लाँच किया गया है। टीवी चैनल पर अब क्लासेस चलेंगी। टॉप 100 यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अब ऑनलाइन होगी।

बिजनेस सुगमता का विस्तार किया जायेगा

  • कोरोना वायरस की वजह से कर्ज में आईं कपंनी को डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।। किसी भी कपंनी पर IBC के तहत कार्रवाई अभी नहीं होगी।

कंपनियों को डी-क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट में राहत दी गई है

  • CSR, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की लिस्ट से हटाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति  में बदलाव किया जायेगा

सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। अब सभी सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले हैं। इस कदम से व्यर्थ की लागत को कम किया जा सकेगा।

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