नरेन्द्र मोदी सरकार ने किराना स्टोर, किराना दुकान और रेस्टोरेंट खोलने वालों को बड़ी राहत प्रदान की है। यह राहत किराना दुकान और रेस्टोरेंट खोलने के लिए हैं। अभी तक जहां इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए तमाम तरह के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। लेकिन, अब प्रक्रिया बहुत आसान करने पर विचार किया जा रहा हैं।

भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार के विकल्प के रूप में किराना स्टोर का बिजनेस करते हैं। रेस्टोरेंट खोलने की चाहत रखने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या हैं। इन सभी लोगों को मोदी सरकार के द्वारा किए जाने वाले इस फैसले से सीधा लाभ मिल सकेगा।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जब पहली बार 2014 में केन्द्रीय सरकार बनी थी, तभी से सरकार प्रयास कर रही थी कि बिजनेस के लिए प्रक्रिया आसान बनाया जाए। सरकार सफल भी हुई और लोगों को तमाम राहत मिली। सरकार अब Ease of Doing Business के क्रम में अप्रूवल के लिए लाल फीताशाही को कम करने और सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के तरफ आगे बढ़ी है। इस प्रक्रिया से नया कारोबार शुरू करने वालों को आसानी होगी।

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वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति नया किराना स्टोर शुरू करना चाहे तो उसे कम से कम 28 क्लियरेंस लेना पड़ता हैं। इस क्लियरेंस में GST रजिस्ट्रेशन, शॉप्स ऐंड ऐस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस से लेकर ऐंड मेजर डिपार्टमेंट से कीटनाशक सुरक्षा मानकों तक के क्लियरेंस और परमिशन की जरूरत पड़ती है।

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वहीँ अगर कोई नया रेस्टोरेंट या ढाबा खोलना चाहे तो उसे कुल 17 तरह के अप्रूवल और परमिशन की जरूरत पड़ती हैं। इन अप्रूवल और परमिशन में फायर डिपार्टमेंट से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, म्यूजिक प्ले करने के लिए निगम से अप्रूवल इसके अलावा फूड रेगुलेटर से भी क्लियरेंस और अप्रूवल की जरूरत होती है। यह सभी अप्रूवल और परमिशन छोटे स्तर से लेकर बड़े लेवल के अधिकारीयों तक से लेने होते है। शहर और राज्य के हिसाब से अलग – अलग प्रक्रिया हो सकती है।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने अब इस तरह के कारोबारियों के लिए इस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने के तरफ आगे बढ़ रही है। भारत सरकार का प्रयास है कि भारत Ease of Doing Business के वैश्विक यानी ग्लोबल रैंकिंग 50 में अपनी जगह पर बना सके। अभी तब चीन और सिंगापुर जैसे देशों में रेस्टोरेंट खोलने के लिए सिर्फ 4 क्लियरेंस और अप्रूवल की जरूरत पड़ती है।

नई व्यवस्था इस तरह की होगी

एक सरकारी अधिकारी इस बात पर सहमती जताते हैं कि वर्तमान समय में एक किराने की दुकान खोलने के लिए भी बहुत सारे नियम और शर्ते हैं, इन्हें घटाने पर विचार हो रहा हैं। इसके अतिरिक्त, डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड रिटेल ट्रेड (DPIIT) द्वारा लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया को भी समाप्त करने पर विचार हो रहा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे कारोबारियों को उनकी दुकानें और रेस्टोरेंट खोलने वाले नए लोगों की आसानी हो सके और उन्हें बार – बार सरकारी ऑफिसों का चक्कर न काटना पड़े।

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लालफीताशाही होगी समाप्त

जहां पहले किसी फाइल के अप्रूवल के लिए महीनों लटकाए रखा जाता था, वहीँ अब इस प्रकिया को ऑनलाइन करने का भी विचार हो रहा हैं।  इस तरह ऑनलाइन अप्रूवल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ इंडस्ट्री प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया गया था। DPIIT ने इस सेक्टर के लिए जरूरी चीजों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह यह पूरी संभावना है कि बहुत जल्द किराना स्टोर और रेस्टोरेंट के लिए बहुत कम अप्रूवल लेना पड़ेगा।

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Source – NBT

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