GST लागू हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन लोगों को इससे संबंधित परेशानियों से छुटकारा अभी तक नहीं मिला। मंगलवार शाम को इंदौर में हुई नेशनल एक्शन कमेटी ऑफ GST प्रोफेशनल्स की बैठक में GST के कारण कर सलाहकार, वकील, CA को होने वाली समस्याओं और तकलीफों के बारे में बताया गया। कर संगठन के अनुसार, GST के जटिल प्रावधानों और इसके पोर्टल की अक्षमता के चलते देश में कई कर सलाहकार, वकील, और CA तनाव में काम कर रहे हैं। इसके चलते कई लोग ब्लड प्रेशर, शुगर व हार्ट के मरीज हो गए तो कई तनाव में चल बसे।

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GST को लेकर पूरे देश में नाराजगी-

इंदौर के एक होटल में हुई बैठक में मध्यप्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन, कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल थे। सभी का एक मत में कहना था, कि GST की जटिलता को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। GST के प्रति नाराजगी को लेकर 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती से गुजरात से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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ये हैं बड़ी समस्याएं-

कमेटी के संस्थापक अक्षत व्यास ने होने वाली जिन बड़ी समस्याओं के बार में बताया, वे हैं-

पोर्टल से परेशानी- अक्षत ने बताया कि हमने GST सिस्टम, पोर्टल की परेशानी सरकार, जीएसटी काउंसिल के सामने रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।  इसके रिटर्न, प्रावधान व अन्य प्रारूप इतने जटिल हैं, कि आम करदाता द्वारा भरना लगभग असंभव ही है।

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करदाता परेशान– कमेटी के स्टेट को-ऑर्डिनेटर अमित दवे ने कहा कि सरकार व विभाग द्वारा नियमों की आड़ में करदाताओं को परेशान किया जा रहा है। जब व्यपारी सभी 3बी व जीएसटीआर वन रिटर्न समय पर ऑनलाइन भर रहा है, तो फिर अब इतने जटिल वार्षिक रिटर्न फार्म से फिर जानकारी मांगना ही नहीं थी।

पेनाल्टी भर चुके– MPTLBA के अध्यक्ष एके लखोटिया ने कहा कि समस्याएं नहीं सुलझी, तो इस मुद्द को देशव्यापी रूप देने में संकोच नहीं करेंगे। पोर्टल की असफलता के कारण व्यवसायी अभी तक लाखों रुपए पेनाल्टी भर चुके हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में विवाद सिर्फ पोर्टल की समस्या के चलते ही आएंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट में विवाद सिर्फ पोर्टल की समस्या के चलते ही आएंगे।

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बिना तैयारी के थोपा गया GST-

CTPA के अध्यक्ष एके गौर ने कहा कि सरकार ने GST कानून आनन-फानन में करदाताओं पर थोपा है। सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, पोर्टल में अभी भी समस्या है। इसे धीरे-धीरे लागू किया जाना था और रिटर्न फॉर्म एक-एक कर लागू करने चाहिए थे।

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