किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दो हजार रुपया जून में पहले सप्ताह में मिल जायेगा। मजदूरों को मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को तीन महीने मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलेगा।

देश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। कोरोना से बचने के लिए अभी तक वैश्विक स्तर पर भी किसी वैक्सीन की खोज नहीं हुई ही। कोरोना से बचाव का एक ही कारगर तरीका है। सामाजिक दूरी बनाए रखने का। इस तरीके का पालन के लिए भारत में लॉकडाउन चल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2020 तक देश में लॉकडाउन होने का आदेश दिया है। लॉकडाउन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमे इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सबकुछ चलता रहता है।

यह एक तरीका का मेडिकल या त्वरित आपातकाल होता है। बशर्ते लॉकडाउन में देश के किसी भी नागरिक का अधिकार रद्द नहीं किया जाता है।

लॉकडाउन में जब देश की सभी व्यवस्था अचानक ठप हो गई है, कम्पनियों और फैक्ट्रियों को अचानक बंद कर दिया गया है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव मजदूर, किसान और दैनिक आधार पर काम करने वाले कामगारों पर पड़ा है।

दिल्ली में रहकर काम करने वाले मजदूरों को दो वक्त का भोजन मुश्किल हो रहा है। मजदूर पैदल ही अपने गृह जनपद को जाने को विवश हो रहे हैं।

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हालांकि जब राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार का इन ओर ध्यान गया तो, उन लोगों के लिए फौरी तौर पर व्यवस्था की गई। जो नागरिक दिल्ली से चलकर नोएडा दिल्ली की सीमा पर पहुंचे थे, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बसें भेजकर वापस उनके गृह जनपद में रवाना किया।

वही दिल्ली सरकार की तरफ से यह अपील बार – बार की जा रही है की, दिल्ली छोड़कर कोई भी नागरिक कही न जाये। दिल्ली में सबको भोजन और रहने की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह 4 लाख लोगों को रोजाना भोजन खिलाने की व्यवस्था कर रही है।

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दिल्ली सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को मुफ्त में तीन महीने का राशन दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए नाईट सेल्टर हाउस में रहने की व्यवस्था की जा रही है।

केन्द्र सरकार से किसानों को मिलेगा दो हजार रुपये

लॉकडाउन के बाद देश में यह संवाद किया गया कि किसी भी नागरिक को घर से बाहर नहीं निकलना है। सभी को अपने घरों में ही रहना है। लेकिन, यह मार्च महीने का अंतिम समय चल रहा है। यह महिना किसानों के लिए बहुत खास होता है।

इस महीने में किसानों की गेहू और दलहन की फसल पक जाती है। किसान फसल की कटाई, मुडाई और ओसाई करता है। अब अगर लॉकडाउन के कारण किसानों की फसल ठीक समय पर नहीं कटी तो फसल बर्बाद होने का पूरा खतरा है।

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किसानों की आमदनी का जरिया एकमात्र फसल ही होता है। अगर फसल बर्बाद हुई तो किसानों के पास कुछ बचेगा नहीं। ऐसे में किसानों की मदद करने के लिए केन्द्र सरकार सामने आई है।

केन्द्र सरकार ने कहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2 हजार – 2 हजार रुपया दिया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 8 करोड़ 70 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्राप्त होगा।

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मजदूरों को मिलेगा मनरेगा के तहत पैसा

किसानों को मदद पहुंचाने के साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा देश में दैनिक आधार पर मजदूरी करने वाले लोगों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

केन्द्र सरकार में फौरी तौर पर महात्मा गांधी रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत मिलने वाली मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। पहले मनरेगा के तहत 182 रुपया प्रतिदिन मिलता था। अब यह धनराशि बढ़कर 202 रुपया कर दी गई है। यानी सीधे तौर पर 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है मनरेगा की मजदूरी में।

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उज्ज्वला योजना में मिलेगा 3 महीने गैस सिलेंडर

2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बीपीएल कैटेगरी के महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरु की गई थी। इस योजना में बीपीएल कैटेगरी की महिलाओं को एक गैस सिलेंडर सेट मुफ्त में दिया गया था।

अब इस लॉकडाउन के समय में केन्द्र सरकार द्वारा सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का गैस सिलेंडर तीन महीने मुफ्त में रिफिल कराया जायेगा।

जनधन खाताधारकों की होगी आर्थिक मदद

नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सभी लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए जनधन योजना को शुरु किया था। जनधन योजना के तहत सभी लोगों का जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खुला था।

अब उसी जनधन बैंक खाता के जरिये लोगों की आर्थिक मदद की जा रही है। केन्द्र सरकार का कहना है की जनधन खाते वाली 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में जून 2020 तक हर महीने 500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

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इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, पेंशनों को एक हजार रुपये की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यह सभी मदद जून 2020 तक दी जाएगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

भारत के कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही मिश्रित है लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा कृषि और सेवा क्षेत्र से ही आता है।

2017 में जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। तब नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

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केन्द्र सरकार द्वारा देश के लघु एवं सीमांत किसानों की सहायता करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुवात किये।

किसान सम्मान निधि में कितना पैसा मिलता है?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि  पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को साल में तीन बार दो – दो हजार रुपये की किस्त में सालाना 6 हजार रुपये केन्द्र सरकार की तरफ से दिया जाता है।

इस योजना के तहत देश के कुल 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य़ तय किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना राहत पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह 6 किलोग्राम अतिरिक्त राशन मुफ्त में भी देने का ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि अब तक 5 किलो गेहूं या चावल प्रति गरीब व्यक्ति को सब्सिडी पर मुहैया कराया जाता था, अब 5 किलो राशन अतिरिक्त मिलेगा यानी देश के 80 करोड़ गरीबों को जून के महीने तक 10 किलो सरकारी राशन मिलेगा।

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